(१) ऐनको दफा ४६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भए बमोजिम अदालत वा अर्धन्यायिक निकायले आफु समक्ष विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दा मेलमिलापको लागि स्थानीय निकायमा पठाउँदा बढीमा तीन महिनाको अवधि तोकी पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम स्थानीय निकायमा मुद्दा पठाउँदा पक्षहरुलाई समेत तारेख तोकी पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम मेलमिलापको लागि मुद्दा प्राप्त हुन आएमा स्थानीय निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको मेलमिलापको सूचीबाट पक्षहरुलाई मेलमिलापकर्ता नियुक्त गर्न लगाई मेलमिलापको कारवाही प्रारम्भ गर्न लगाउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र पक्षहरु बीच मेलमिलापकर्ता मार्फत मुद्दा मेलमिलाप गराउन सहमति भएमा स्थानीय निकायले मेलमिलापको कागज सहित पक्षहरुलाई तारेख तोकी अदालत वा अर्धन्यायिक निकायमा पठाउनु पर्नेछ र पक्षहरु बीच मेलमिलाप हुन
नसकेमा मेलमिलाप हुन नसकेको कारण समेत खुलाई अनुसूची–१० बमोजिमको प्रतिवेदन सहित पक्षहरुलाई तारेख तोकी सम्बन्धित अदालत वा अर्धन्यायिक निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र स्थानीय निकायबाट मुद्दा मेलमिलाप हुन नसकेमा वा सो अवधिभित्र कुनै प्रतिवेदन प्राप्त नभएमा अदालत वा अर्धन्यायिक निकायले त्यस्तो अवधि समाप्त भएको पन्ध्र दिन पश्चात् प्रचलित कानून बमोजिम सो मुद्दाको कारवाही र किनारा प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ ।